कुंभ मेले मे मूक बधिरो के लिए एसएमएस का टोलफ्री नम्बर जारी हो,स्टेट कमिश्नर दिव्यांगजन के कार्यालय तक मे मूक बधिरो के लिए इन्टरप्रेटर नही है-संदीप अरोड़ा

सुमित यशकल्याण

हरिद्वार। अगले महीने मार्च मे हरिद्वार मे लगने वाले आस्था के सागर महाकुंभ मेले मे स्नान करने के लिए देश भर से करोड़ो श्रद्धालु आते है और हजारो की संख्या मे मूक बधिर भी गंगा मे आचमन करने आते है। ऐसे मे भारी भीड़ मे मूक बधिर के अपने परिजन से बिछुड़ने की संभावना रहती है।ऐसे मे मूक बधिरो की सुरक्षा के लिए एक टोलफ्री नम्बर जारी किया जाना चाहिए। जिसमे एसएमएस और व्हाटस वीडियो कॉल की सुविधा हो और उस टोलफ्री नम्बक मेे एक इंटरप्रेटर की भी नियुक्ति हो।ताकि आसानी से मूक बधिर उनसे वीडियो कॉल मे बात कर सके। कुंभ के बाद भी इस नम्बर को स्थायी किया जाना चाहिए। टोलफ्री नम्बर जारी होने से सभी प्रकार के दिव्यांगजनो को लाभ होगा। इस प्रकार सभी 13 जिलो मे टोलफ्री नम्बर जारी किया जाना चाहिए। यह बात देवभूमि बधिर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप अरोड़ा ने राज्य सरकार की ओर से आयोजित एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला मे कही।दिव्यांगजनो के कल्याण एवं समस्याओ के निराकरण हेतू यह कार्यशाला राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून मे आयोजित की गई। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन मेजर योगेन्द्र यादव के निमंत्रण पर इस हाईलेवल बैठक मे शामिल हुए संदीप अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश मे मूक बधिरो की स्थिति अत्यन्त खराब है।पूरे प्रदेश मे मूक बधिरो के लिए किसी भी सरकारी विभाग मे एक भी इंटरप्रेटर नही रखा गया। बिना इंटरप्रेटर के मूक बधिरो का विकास संभव नही है। संदीप अरोड़ा ने मूक बधिरो के लिए इन्टरप्रेटर को अति महत्वपूर्ण बताते हुए प्रदेश के 13 जिलो सहित हर विभाग मे इसे लागू करने की मांग राज्य आयुक्त मेजर योगेन्द्र यादव और डाइरेक्टर समाज कल्याण विनोद गोस्वामी के समक्ष रखी। संदीप अरोड़ा ने स्टेट कोर्ट कमिश्नर मेजर यादव से कहा कि आपके दिव्यांगजन न्यायालय मे प्रदेश भर से मूक बधिर अपनी समस्याये लेकर आते है लेकिन आपके दिव्यांगजन कोर्ट तक मे इंटरप्रेटर नही है, तो बाकी विभागो मे कैसे लगेगा।

संदीप अरोड़ा ने हरिद्वार सहित राज्य के हर जिले मे मूक बधिरो के लिए सेपेरेट स्कूल खोलनेे और बस परिवहन, बैंक, पुलिस, रेलवे, अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया कि ये सब दिव्यांगजनो की समस्याओ को गंभीरता से नही लेते। इसके साथ ही डीएम कार्यालय और समाज कल्याण विभाग मे प्राथमिकता के आधार पर इंटरप्रेटर की नियुक्ति करने, पेंशन 5000 प्रतिमाह करने, घर से बाहर ना निकलने वाले दिव्यांगजनो के लिए पेंशन 8000 करने, यूडीआईडी कार्ड, लोन के सरलीकरण, शादी के अनुदान आसानी से दिलवाने, मूक बधिरो के लाईसेंस बनवाने समेत 17 सूत्रीय मांगे रखी और सुझाव दिये। कार्यशाला मे डैफ वेलफेयर एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष उमेश ग्रोवर, नितिन कुमार, जिलास्तरीय दिव्यांगता समिति के सदस्य सुंदरलाल गौतम, अमित धीमान, सहेन्द्र कुमार, मोहम्मद तनवीर, अरविंद आदि ने भी अपने अपने सुझाव दिये और मांग पत्र सौंपा।
संदीप अरोड़ा
प्रदेश अध्यक्ष