धामी सरकार के 02 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व मुख्यमंत्री निशंक ने प्रेसवार्ता कर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के साथ किया साझा…

हरिद्वार। उत्तराखंड की धामी सरकार के सफलतम 02 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व शनिवार को प्रेस क्लब हरिद्वार पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं निवर्तमान सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेसवार्ता कर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के साथ साझा करते हुए कहा कि अटल जी के सपनों का उत्तराखंड मोदी के विजन का और मुख्यमंत्री धामी की कार्यशैली द्वारा आज उत्तराखंड विकास की एक नई गाथा लिख रहा है। प्रदेश की धामी सरकार ने अनेकों नई पहल करते हुए उत्तराखंड में विकल्प रहित संकल्प की अवधारणा को धरातल पर उतारने का काम किया है, पिछले 24 महीने में धामी सरकार ने अपनी 48 गारंटियों को जनता के सामने पूरा किया है।
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, इस कानून से उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म एवं वर्ग के भेदभाव से रहित होकर समान नागरिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त हुए हैं।
उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया, नकल विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून बनाकर कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया गया है।
प्रदेश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली बहनों को सरकारी नौकरियों में 30% एवं राज्य आंदोलनकारी को 10% आरक्षण प्रदान किया है।
नागरिकों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश में 07 लाख से अधिक नागरिक आयुष्मान योजना के अंतर्गत मुफ्त उपचार करा चुके हैं, सभी नागरिकों को 207 प्रकार की मेडिकल जांच नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
लखपति दीदी योजना के अंतर्गत सवा लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर अब तक धरातल पर 71000 करोड़ रुपए का निवेश कराया जा चुका है।
होमस्टे योजना एवं एक जनपद दो उत्पाद योजना को लागू कर प्रदेश के नागरिकों की आर्थिकी को मजबूत करने का काम किया है।
उत्तराखंड में नई खेल नीति के अंतर्गत 08 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को हर महीने ₹1500 एवं उससे ऊपर आयु वर्ग के खिलाड़ियों को ₹2000 मासिक छात्रवृत्ति देने का काम किया जा रहा है।
इस 02 साल के अभूतपूर्व कार्यकाल में विभिन्न रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को नौकरियां दी जा रही है तथा 7644 युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।
किसान भाइयों के हितों को ध्यान में रखते हुए गेहूं खरीद पर ₹20 प्रति कुंटल का बोनस तथा गन्ने के मूल्य में ₹20 प्रति कुंतल की वृद्धि की गई है एवं नहर के पानी को किसानों के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है, किसानों को तीन लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है व फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत 80 फ़ीसदी तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।
उत्तराखंड की सैन्य पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में पांचवें धाम के रूप में शहीद सैनिकों को समर्पित सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है जिसके लिए प्रदेश के 1734 शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी लाई गई है। प्रत्येक शहीद सैनिक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त वृद्धा पेंशन, नि:शुल्क रिफिल गैस योजना, हाउस आफ हिमालयाज, फिल्म नीति, एंटी नारकोटिक्स टास्क फॉर का गठन, नई शिक्षा नीति 2020, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी/ पति को पेंशन, गंगा के किनारे नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष कोष का गठन आदि अनेकों योजनाएं उत्तराखंड के विकास एवं 2025 तक एक नए उत्तराखंड का स्वरूप बनाने के लिए राज्य की भाजपा सरकार द्वारा किए गए हैं।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संदीप गोयल, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, लोकसभा मीडिया प्रभारी लव शर्मा, जिला महामंत्री आशुतोष शर्मा, आशु चौधरी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओमप्रकाश जमदग्नि, नकली राम सैनी उपस्थित रहे।