उत्तराखंड कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपनी लंबित मांगों को लेकर की मुलाकात

देहरादून/हरिद्वार। उत्तराखंड कलेक्ट्रेट मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अपनी शासन में लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है । संघ ने जल्द मांग पूरी ना होने के चलते प्रदेश में कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी है।

संघ के प्रांतीय महामंत्री नवल किशोर शर्मा और गढ़वाल मंडल के मंत्री प्रमोद पंत ने बताया कि उत्तराखंड कलेक्ट्रेट मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ की कई मांगे 2005 से शासन में लंबित है। लगातार संघ इन को लेकर संघर्षरत है लेकिन शासन स्तर पर कोई भी संतोषजनक कार्यवाही ना होने के चलते सभी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।

उन्होंने बताया कि संघ के पदाधिकारियों ने मिलकर मुख्यमंत्री से जल्द मांगे पूरी करने की मांग की है उन्होंने बताया कि 2005 से उनकी मुख्य रूप से कलेक्ट्रेट ढांचे का पुनर्गठन, कलेक्टेड मिनिस्टीरियल संवर्ग से नायब तहसीलदार के 10% पदों पर पदोन्नति, कलेक्टेड को मिनी सचिवालय अथवा विशेष कार्यालय का दर्जा देने और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को तहसीलदार का लिंक अधिकारी घोषित करने की मुख्य मांगे 2005 से लंबित चली आ रही हैं।

नैनीताल में हुई संघ की त्रैमासिक बैठक में निम्न मांगों पर चर्चा की गई है मांगों का निराकरण जल्द ना होने पर झुब्ध होकर सर्वसम्मति से प्रदेश में कार्य बहिष्कार का निर्णय भी लिया गया है।