फेरी समिति बैठक में 07 प्रस्तावों पर आपस में बनी सहमति…

हरिद्वार। उत्तराखंड शासन नगरीय फेरी नीति नियमावलीके नियम अनुसार हरिद्वार नगर निगम प्रशासन द्वारा रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों को पूर्व के प्रस्तावित वेंडिंग जोन में व्यवस्थित व स्थापित किए जाने को लेकर शनिवार देर शाम नगर निगम सभागार में फेरी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सहायक नगर आयुक्त फेरी समिति प्रभारी अधिकारी श्याम सुंदर प्रसाद ने की, बैठक में सात प्रस्ताव सहित अन्य विषय कर अधीक्षक सुनीता सक्सेना द्वारा प्रस्तुत किए गए। बैठक में रेड़ी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों का प्रतिनिधत्व करते हुए लघु व्यापार एसो. के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा द्वारा पंतदीप पार्किंग, सती कुंड, न्यू सब्जी मंडी, ज्वालापुर, ईदगाह रोड, कनखल, दक्ष मंदिर, श्री यंत्र मंदिर, बंगाली मोड़, आर्य नगर से सिंहद्वार मार्ग, तिगड़ी मार्ग, भीमगोड़ा खड़खड़ी, बैरागी कैंप इत्यादि क्षेत्रों में नए वेंडिंग जोन चिन्हित करने व फुटकर फ्रूट-सब्जी, चलती-फिरती ठेली के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों को नगर निगम द्वारा लाइसेंस बिक्री प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग को प्रमुखता से दोहराया। बैठक में सभी 07 बिंदुओं पर सहमति भी बनी।

इस अवसर पर सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार राज्य फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार तीसरे चरण में सेक्टर-02 बैरियर से भगत सिंह चौक तक बनाए जाने वाला वेंडिंग जोन के लाभार्थियों की सूची सत्यापित की जा चुकी है। पूर्व वर्ष 2018 में सर्वे के अनुसार ढाई सौ रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों को वेंडिंग जोन में समाहित किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने कहा कि ज्वालापुर पुल जटवाड़ा पर अभी 21 स्थानीय रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को लाभार्थी बनाया गया है अगले चरण में ज्वालापुर पुल जटवाड़ा नहर पटरी के समीप 80 रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को लाभार्थी बनाए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को प्रस्ताव भेजा जा रहा है अग्रिम अनुमति मिलने के उपरांत प्राथमिकता के आधार पर विभागीय कार्रवाई नियम अनुसार की जाएगी।

इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संरक्षण में रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को सभी प्रस्तावित वेंडिंग जोन में लक्ष्य निर्धारित कर समाहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मई वर्ष 2022 में पार्लियामेंट कमेटी शहरी आवास विकास समिति के अध्यक्ष भाजपा के सांसद जगदंबिका पाल की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, स्थानीय पार्किंग, मठ-मंदिरों सार्वजनिक स्थलों पर राज्य सरकारों की ओर से चलाए जा रहे विकास के कार्यों में रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को भी योजनाबद्ध तरीके से समाहित किए जाने को लेकर प्रमुखता से रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में पीएम स्वनिधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना की समीक्षाएं भी शासन व प्रशासन स्तर पर प्रचलन में बनी रहनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि धर्मनगरी हरिद्वार के अग्रिम विकास को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार नगर निगम प्रशासन द्वारा वर्ष 2023- 24 की योजना बनाकर पुनः रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे प्रक्रिया के साथ जनगणना किया जाना न्याय संगत होगा।

बैठक का संचालन लिपिक वेदपाल सिंह ने किया, बैठक में सिटी मेंशन मैनेजर अंकित सिंह रमोला, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि, अधिकारी, लीड बैंक प्रबंधक के प्रतिनिधि सहित स्ट्रीट वेंडर संगठनों के प्रतिनिधियों में श्रीमती सुमन गुप्ता, श्रीमती आशा कश्यप, कमल कुमार, मनोज सिरोही, विमल वर्षीय, मोनू तोमर, जय भगवान आदि सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी शामिल रहे।