उत्तराखंड पुलिस कर्मियों को मिलेगी बड़ी सौगात, जगी उम्मीद,

हरिद्वार/ सुमित यशकल्याण

हरिद्वार। उत्तराखंड पुलिस कर्मियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है हरिद्वार जिला सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भदोरिया के द्वारा पुलिस महकमे में वेतन विसंगति, प्रमोशन और अन्य भत्तो में व्याप्त विरोधभास को लेकर मुख्यमंत्री, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और आई जी गढ़वाल को लिखे गए पत्र के बाद यह उम्मीद जगी है।मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिसका संज्ञान लेते हुए डीजीपी को पत्र लिखकर सभी बिंदुओं पर कार्यवाही करने के आदेश दिये है।

अधिवक्ता अरुण भदोरिया ने 31 जुलाई 2020 को एक पत्र मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक एवं आईजी गढ़वाल को लिखा था, जिसमें उन्होंने पुलिस महकमे में वेतन विसंगति, प्रमोशन और भत्तों सहित अन्य मांगों में विरोधाभास को समाप्त करने के लिए तकनीकी समिति से निर्धारण कराए जाने की मांग की थी, उन्होंने पत्र में लिखा था कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पुलिस विभाग में पहली भर्ती वर्ष 2002 में हुई थी और दूसरी भर्ती 2005 में हुई थी वर्ष 2002 और 2005 के बैच के बीच करीब 3 साल का अंतर था लेकिन वेतन निर्धारण ना होने के कारण दोनों बेंचो के पुलिसकर्मियों को बराबर वेतन दिया जा रहा है जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान 2002 बैच के पुलिसकर्मियों को हो रहा है साथ ही उन्होंने 10 वर्ष की सर्विस पूरी होने के बाद ए०सी0 पी0 का लाभ दिए जाने में भी व्याप्त विरोधाभास को उजागर करते हुए अन्य कई बिंदु पर ध्यान आकर्षित कराते हुए तकनीकी समिति से इसका निर्धारण कराए जाने की मांग की थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड ने पुलिस महानिदेशक को जल्द सभी बिंदुओं पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।