भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर अपना 05 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा…

देहरादून / हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य के किसानों को राज्य सरकार की ओर से बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान से खेती के किसान व बागवानी के किसानों की आम, लीची, आडू, खुमानी इत्यादि फसलों के नुकसान की भरपाई को लेकर भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा, प्रवक्ता अरुण शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री संजय चोपड़ा, उत्तराखंड प्रभारी अनिल शर्मा ने संयुक्त रूप से प्रतिनिधिमंडल के रूप में उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधू से सचिवालय में मुलाकात कर उत्तराखंड राज्य के किसानों को अनुदान राशि दिए जाने की मांग के साथ राज्य की कृषि उत्पादन मंडी समितियों को हाईटेक कोल्ड स्टोरेज ग्रेडिंग सिस्टम, फल पकाऊ संयत्र, बड़े भंडारण मंडियों में कूड़े से जैविक खाद जैसी सुविधाओं के साथ ग्रामीण पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण खेती किसानों की बीमा राशि को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर विस्तारित चर्चा की।

इस अवसर पर किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने कहा कि इस वर्ष ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, आंधी- तूफान के कारण बागवानी उद्यान के किसानों का भारी नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई राज्य सरकार की और से शीघ्र किया जाना न्याय संगत होगा। उन्होंने कहा कि आम, लीची, आडू, खुमानी इत्यादि फसलें बाजारों में आने से पहले ही तेज हवाओं के कारण खत्म हो गई हैं ऐसे में सरकार को शीघ्र ही सर्वे कराकर बागवानी के किसानों को राहत पैकेज दिए जाने की घोषणा के साथ उत्तराखंड के किसानों के लिए प्रबल इच्छा शक्ति के साथ कारगर कदम उठाने की आवश्यकताएं हैं।

इस अवसर पर प्रवक्ता अरुण शर्मा ने कहा कि हिमाचल राज्य से उत्तराखंड जौनसार बाबर के कई गांव ऐसे हैं जिनमें अभी तक सड़कों के निर्माण नहीं हुए हैं जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों की गोभी, मटर, मूली, टमाटर जैसी फसलों को देहरादून मंडी में लाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इसीलिए राज्य सरकार की और से पर्वतीय क्षेत्रों में उप मंडियों का गठन किया जाना नितांत आवश्यक है।

इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री संजय चोपड़ा ने कहा कि उत्तराखंड राज्य हरित प्रदेश के साथ ऊर्जा प्रदेश भी है ऐसे में उत्तराखंड सरकार की और से किसान भाइयों को नि:शुल्क बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड की मंडियों के माध्यम से ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना का किसानों को प्रशिक्षण दिए जाने के साथ मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि सुविधाएं भी दिए जाने से उत्तराखंड राज्य के किसान भी आत्मनिर्भर होकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ऑनलाइन अपनी उपज को राष्ट्रीय बाजारों में समय से बेच सकेंगे और खेतों में ही बार-बार फसलों के नुकसान से मुक्ति पा सकेंगे

उत्तराखंड शासन में मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधू से मुलाकात करते प्रतिनिधिमंडल में उत्तराखंड राज्य के प्रभारी डॉ. अनिल शर्मा, प्रदेश सचिव हैदर इरशाद, कपिल पवार, शाहबाद मंसूरी, राजेंद्र भंवर आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे।