धामी सरकार के बजट पर क्या बोले राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, जानिए…

हरिद्वार। उत्तराखण्ड की धामी सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रथम विकासोन्मुखी बजट के सम्बंध में आज रविवार को उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने डैम कोठी हरिद्वार पर पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश का यह बजट ऐतिहासिक बजट है मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार 2025 तक श्रेष्ठ राज्य बनने के मार्ग पर निर्णायक रूप में आगे बढ़ रही है।

इस बजट को प्रधानमंत्री मोदी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा पर आधारित बताया उन्होने कहा कि भाजपा सरकार का यह बजट सामाजिक जनआकांशाओं के अनुरूप राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ाने वाला है और सशक्त उत्तराखंड @2025 के संकल्प को पूरा करने वाला है। उन्होने प्रसन्नता जताते हुए कहा, बजट के आकार में 18.05 फीसदी की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 77407 करोड़ रुपए का होना, साथ ही 4309 करोड़ का सरप्लस बजट और स्वयं के संसाधनों से कुल इन्कम का भी शुद्ध 18.44 फीसदी बढ़ोत्तरी के साथ 24744 करोड़ होना दर्शाता है कि कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ उत्तराखंड तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होने बजट की बारीकियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि यह बजट संतुलित, समावेशी और सभी वर्गों तक पहुंचने वाला है जिसमे एक और युवाओं को बेहतर शिक्षा और बेहतर शिक्षा से रोजगार देने पर विशेष ध्यान दिया गया है, वहीं कृषि, उधान, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन और इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी महत्व दिया गया है सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारे भविष्य के लिए सबसे अधिक 10,459 करोड़ का प्रावधान शिक्षा, खेल और युवा कल्याण के लिए किया गया है। चाहे समग्र शिक्षा योजना कें लिए 813 करोड़ की बात हो, चाहे निजी स्कूलों में निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए 169 करोड़ की बात हो, चाहे उत्कृष्ट क्लस्टर विधयालय स्थापित करने के लिए 51 करोड़ की बात हो। इसी तरह स्वास्थ्य के लिए 4217.87 करोड़, जिसके अंतर्गत प्रदेशवासियों की सेहत में सुधार के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा अटल आयुष्मान हेतु 400 करोड़, मेडिकल कॉलज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु 400 करोड़ एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 772 करोड़ रुपए प्रमुख तौर पर शामिल है। बजट में गांवों की तस्वीर बदलने के लिए ग्रांभ्य विभाग के लिए 3272 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही पेयजल, आवास, नगर विकास के लिए 2525 करोड़ रुपए, जिसमे स्मार्ट सिटी से जुड़ी आधारभूत व सामाजिक योजनाओं के लिए लगभग 351 करोड़ रुपए, पीएम आवास योजना के लिए 319 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत अभियानों के तहत होने वाली योजनाओं के लिए 227 करोड़ रुपए, मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए 25 करोड़ समेत अनेक योजनाएँ शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग के लिए 2791 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें विशेष तौर पर सड़कों के विकास के लिए 97 फीसदी बढ़ोत्तरी के साथ 850 करोड़ रुपए दिये गए हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई के लिए 1443 करोड़ रुपए, देहरादून में पेयजल सप्लाई हेतु सोंग नदी बांध हेतु 100 करोड़, कृषि क्षेत्र के लिए 1294 करोड़ रुपए जिसमें 50 हज़ार पॉली हाउस बनाने, कीवी ड्रेगन फ्रूट को बढ़ावा देना, स्टेट मिलट योजना से मोटे अनाज को प्रोत्साहन देना, 06 एरोमा वैली बनाना, मिशन एपल योजना, नाबार्ड सहायतित योजना के लिए 200 करोड़ रुपए सहित अनेकों योजनाएँ शामिल हैं। प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए 1251 करोड़ रुपए की व्यवस्थता की गयी है, जिसमें लखवाड़ जल विद्धुत परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए प्रमुखतया शामिल हैं। आपदा पीड़ितों की विशेष चिंता करते हुए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिससे जोशीमठ सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं में लोगों को त्वरित राहत पहुंचाई जाएगी। वहीं बजट में आपदा प्रभावितों को छह माह तक किराये के भवनों में रहने के लिए चार हजार की जगह पांच हजार प्रतिमाह देने और सहकारी बैंकों की ऋण वसूली पर एक साल तक रोक लगाने की बात कही गयी है। इसी तरह उधोग विभाग के लिए रूo 461.31 करोड़ का प्रावधान जिसमे वर्क फोर्स डेवलेपमेंट हेतु 100 करोड़, प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटेरप्रीनियरशिप योजना हेतु रूo 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो प्रदेश में रोजगार बढ़ाने में निर्णायक साबित होगा। वहीं पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए 302.04 करोड़, समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग कें लिए कुल 2850.24 करोड जिसमे निराश्रित विधवा पेंशन हेतु 250 करोड़, नंदा गौरा योजना हेतु 282.50 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना हेतु लगभग 26.72 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 23 करोड़, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु 19.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस बजट में शहरों से लेकर गांवों तक के लिए विशेष प्रवाधान किया गया प्रावधान। जिसके तहत ऋषिकेश हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, भगवानपुर, अल्मोड़ा के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान, इसके साथ ही 12 नगर निकायों को 10-10 करोड़ रुपए, एवं बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री अनिर्वाचित निकायों के लिए दो-दो करोड़ रुपए साथ ही जिला पंचायतों को 245, क्षेत्र पंचायतों को 114, ग्राम पंचायतों को 294 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्थता की गयी है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन को लेकर भी पहली बार बजट में अलग से व्यवस्था की गई है जिसके तहत पूंजीगत व्यय का 0.5% धनराशि खर्च की जाएगी।
महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार ने जेंडर बजट के तहत 13920.12 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, रोजगार क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च किया किया जाता है। उन्होने विश्वास जताते हुए कहा, एक स्पष्ट सोच और गम्भीर चिन्तन वाले इस बजट के आधार पर छात्र, खिलाड़ी, युवा, किसान, काश्तकार, असंगठित व संगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति, स्टार्टअप, उद्धोगपति, कारोबारी और हम सब साथ मिलकर उत्तराखण्ड का चहुमुखी विकास करेंगे। आज की प्रेस वार्ता में नरेश बंसल के साथ संदीप गोयल जिलाध्यक्ष, महामंत्री आशुतोष शर्मा, आशु चौधरी, जिला उपाध्यक्ष लव शर्मा, जिला मंत्री मोहित वर्मा, नेत्रपाल चौहान, रोहित साहू आदि मौजूद रहे।