हरिद्वार। सुराज सेवा दल ने प्रशासन और विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने जिलाधिकारी को भेजे पत्र में आरोप लगाया कि आम गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों के घरों पर तो प्रशासन बुलडोजर चला रहा है, लेकिन बड़े पूंजीपतियों और निजी स्कूलों को खुली छूट दी जा रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि रानीपुर स्थित डीपीएस को बीएचईएल द्वारा निःशुल्क सरकारी भूमि दी गई है, जबकि दूसरी ओर साधारण परिवारों के मकान तत्काल प्रभाव से सील कर दिए जाते हैं। सवाल यह भी उठाया गया कि कहीं नेताओं और स्कूल प्रबंधन का गठजोड़ तो इस संरक्षण के पीछे नहीं है। संगठन ने निजी स्कूलों पर भी निशाना साधा। कहा गया कि मनमानी फीस वसूली कर अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है, जबकि आरटीई (राइट टू एजुकेशन) कानून के मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई गई। रमेश जोशी ने कहा कि सरकारी स्कूलों पर करोड़ों का बजट खर्च होने के बावजूद शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है। वहीं सीएसआर फंड में गड़बड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हलजोड़ा गाँव में सीएसआर घोटाले की शिकायतें कई बार देने के बावजूद आज तक जांच पूरी नहीं हुई। सुराज सेवा दल ने किसानों की समस्याओं पर भी सवाल उठाए। कहा कि बाढ़ में बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा किसानों को आज तक नहीं मिला, जिससे उनमें गहरी नाराजगी है। जोशी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो सुराज सेवा दल प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ने को बाध्य होगा।
