विवादों में आने के बाद पीसीएस अधिकारी कि रोकी गई डीपीसी, सूरज सेवा दल ने मुख्य सचिव को लिखा था पत्र, जानिए मामला…

देहरादून। मंगलवार को संघ लोक सेवा आयोग ने तीन पीपीएस और 07 पीसीएस अधिकारियों की पदोन्नति पर मुहर लगा दी है। विवादों में घिरने के बाद पीसीएस अधिकारी निधि यादव की डीपीसी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। निधि यादव पर कई तरह के आरोप लगे हैं विजिलेंस ने उनके खिलाफ शासन से खुली जांच कराए जाने की मांग की थी, इसके अलावा सुराज सेवादल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निधि यादव पर कई आरोप लगाते हुए उनकी डीपीसी रोके जाने की मांग की थी। इससे पहले उन्होंने सुराज सेवादल के कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया था। जिसके चलते निधि यादव की पदोन्नति पर संघ ने रोक लगा दी है।

मुख्य सचिव को सुराज सेवा दल द्वारा दिया गया पत्र

सेवा में

श्रीमान मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार

देहरादून उत्तराखंड

महोदय निवेदन इस प्रकार है उत्तराखंड शासन में 2005 बैच की पी सी एस निधि यादव को पदोन्नति दी जा रही है जिनके ऊपर कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं जिनकी विजिलेंस द्वारा सरकार से खुली जांच की अनुमति मांगी गई उन्होंने एन आर आई से भी ₹5500000 धोखाधड़ी करके अपने भाई के खाते में ले रखे हैं महोदय मंडी समिति में एम डी रहते हुए भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं ऐसे व्यक्ति को अगर आईएएस पदोन्नति दे दी गई तो प्रदेश का दुर्भाग्य होगा और वैसे भी नियमानुसार अगर किसी व्यक्ति की जांच लंबित हो तो उसकी पदोन्नति उसके सारे भत्ते रोक दिए जाने का प्रावधान है और महोदय विजिलेंस द्वारा खुली जांच की अनुमति मांग ली गई तो सरकार व शासन को खुली जांच की अनुमति प्रदान करनी चाहिए थी और उनकी पदोन्नति रोकी जानी चाहिए थी सरकार अगर उनको पदोन्नति देगी तो भ्रष्टाचार के आरोप सरकार व अधिकारियों पर भी लगेंगे और प्रदेश की बदहाली बढ़ जाएगी आपसे अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से उनकी पदोन्नति रोकी जाए पूरी जांच करवाई जाए उसके बाद ही सरकार व शासन कोई निर्णय लें कृपया तत्काल प्रभाव से जांच की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें व रोकने की कृपा करेंआपकी अति कृपा होगी धन्यवाद रमेश जोशी